सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, गोपनीयता तथा सार्वजनिक प्राधिकारों पर नियंत्रण को खुलेपन, पारदर्शिता तथा भागीदारी में बदलने का एक प्रयास हे। इस अधिनियम में सार्वजनिक प्राधिकारों जिनमें कार्यकारी, न्यायपालिका तथा  वैधानिक पक्ष शामिल हैं। की सूचना को नागरिकों तक पहुंचा कर देश की जनतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत करना भी प्रस्तावित है।

भारत सरकार का उद्यम एनएचपीसी लिमिटेड (पूर्वनाम नैशनल हाइड्रोइलैक्टिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड) भारत सरकार के उपक्रम ने इस अधिनियम के अनुसार देश के नागारिकों तक सूचना पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। एन.एच.पी.सी. की कार्यलयीन वैबसाइट के अन्य सम्बंद्ध सैक्शनों सहित इस सैक्शन में वह सूचना है, जिसे अधिनियम के सैक्शन 4 के तहत प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पर विस्तृत जानकारी के लिए कृप्या देंखें www.persmin.gov.in या www.righttoinformation.gov.in